*झकनावदा/पेटलावद:-(राजेश काॅसवा)-*
मध्यप्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग इन दिनों एक बड़े और सकारात्मक बदलाव का साक्षी बन रहा है। जहां कभी किताबों की देरी, साइकिल वितरण में लापरवाही और घटिया सामग्री की शिकायतें आम बात थीं, वहीं अब व्यवस्था पूरी तरह बदलती नजर आ रही है। इस बदलाव के केंद्र में हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव, स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह और शिक्षा सचिव डॉ. संजय गोयल, जिनकी तिकड़ी ने मिलकर शिक्षा विभाग को एक नई दिशा दी है।
*‘हमारे शिक्षक’ एप- अब सिस्टम पर शिक्षकों की सीधी नजर*
भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा प्रहार करते हुए शिक्षा विभाग ने “हमारे शिक्षक” एप के माध्यम से एक क्रांतिकारी पहल की है। अब प्रदेश के लाखों शिक्षक स्कूलों में सप्लाई होने वाली किताबों,प्रिंटेड सामग्री और शैक्षणिक किट की गुणवत्ता का स्वयं सत्यापन करेंगे।
यह कदम केवल तकनीकी सुधार नहीं, बल्कि व्यवस्था को जमीनी स्तर तक पारदर्शी बनाने का मजबूत माध्यम है। पहले जहां कुछ वेंडर्स प्रभाव और दबाव के जरिए घटिया सामग्री पास करा लेते थे, अब वही सामग्री सीधे शिक्षकों की निगरानी में है। साफ है—अब भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं।
*वेंडर्स में हड़कंप, ईमानदारी की जीत तय*
इस फैसले ने उन सप्लायर्स और वेंडर्स की नींद उड़ा दी है, जो वर्षों से सिस्टम की खामियों का फायदा उठा रहे थे। अब उन्हें पता है कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले शिक्षक न तो दबाव में आते हैं और न ही समझौता करते हैं।
डॉ. संजय गोयल की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति ने साफ कर दिया है कि अब या तो गुणवत्ता होगी या फिर रास्ता बंद होगा। यही कारण है कि विभाग में वर्षों से जमे भ्रष्टाचार के नेटवर्क की कमर टूटती नजर आ रही है।
*1 अप्रैल से सत्र की शुरुआत: जो पहले नामुमकिन था, अब हकीकत*
इस ‘रिफॉर्म अवतार’ का सबसे बड़ा उदाहरण है—1 अप्रैल से ही नए सत्र की समय पर शुरुआत। पहले जहां सत्र शुरू होने के महीनों बाद तक बच्चों को किताबें नहीं मिलती थीं, वहीं अब पहले ही दिन 100% किताबें छात्रों के हाथों में हैं।
यह उपलब्धि केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि एक मजबूत रणनीति, सख्त मॉनिटरिंग और टीमवर्क का परिणाम है। डॉ. गोयल ने टेक्स्टबुक वितरण की पूरी व्यवस्था को इस तरह व्यवस्थित किया कि दूर-दराज के गांवों तक भी किताबों की कमी नहीं रही।
*साइकिल वितरण: बच्चों के चेहरे पर मुस्कान*
इस वर्ष एक और ऐतिहासिक पहल के तहत सत्र के पहले दिन से ही बच्चों को निशुल्क साइकिलें मिलनी शुरू हो गई हैं। पहले जिन साइकिलों के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, अब वे समय पर उपलब्ध हैं।
इससे न केवल छात्रों का उत्साह बढ़ा है, बल्कि स्कूल छोड़ने वाले बच्चों (ड्रॉप-आउट) की संख्या में भी कमी आने की उम्मीद है। यह कदम खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा।
*सरकारी स्कूलों की बढ़ती लोकप्रियता*
इस बदलाव का सबसे बड़ा असर अब साफ नजर आने लगा है। जहां पहले अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला प्राइवेट स्कूलों में कराने के लिए सिफारिशें ढूंढते थे, वहीं अब सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए लाइनें लग रही हैं।
यह परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर तेजी से सुधर रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का “सबका साथ, सबका विकास” का विज़न अब धरातल पर साकार होता दिखाई दे रहा है, जहां गरीब से गरीब परिवार के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है।
*साजिशें नाकाम, ईमानदारी को मिला पूरा समर्थन*
सूत्रों के अनुसार, जिन लोगों की ‘दाल’ इस नई व्यवस्था में नहीं गल रही, वे तरह-तरह की साजिशें रचने में जुटे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री स्तर से मिले स्पष्ट समर्थन के कारण ऐसी हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है।
सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि ईमानदार अधिकारियों के साथ कोई समझौता नहीं होगा और भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
*टीमवर्क की मिसाल बना शिक्षा विभाग*
इस पूरे बदलाव में केवल नेतृत्व ही नहीं, बल्कि शिक्षा विभाग की पूरी टीम की दिन-रात की मेहनत शामिल है। डॉ. संजय गोयल के नेतृत्व में अधिकारियों और कर्मचारियों ने जिस समर्पण के साथ काम किया है, उसने यह साबित कर दिया है कि यदि नीयत साफ हो, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता।
आज मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग देश के लिए एक रोल मॉडल बनता जा रहा है, जहां योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि समय पर जमीन पर उतरती हैं।
*सच्चाई की जीत, बदलाव की नई कहानी*
कुल मिलाकर, यह पूरा बदलाव एक स्पष्ट संदेश देता है—जब नेतृत्व मजबूत हो, नीति साफ हो और नीयत ईमानदार हो, तो भ्रष्टाचार पर जीत तय होती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का विज़न, मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का मार्गदर्शन और डॉ. संजय गोयल की सख्त कार्यशैली ने मिलकर शिक्षा विभाग की तस्वीर बदल दी है।
आज मध्य प्रदेश में शिक्षा केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक मिशन बन चुकी है—जहां हर बच्चे तक बेहतर संसाधन, समय पर सुविधाएं और उज्ज्वल भविष्य की गारंटी पहुंच रही है।
